मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ। स्थानीय तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संसोधन अधिनियम के विरोध में नारेबाजी की गयी। मुख्य मार्ग होते हुए अधिवक्ताओ का जुलूस उप निबंधक कार्यालय पहुंचकर धरने में परिवर्तित हो गया। जिससे वहां घंटो कामकाज ठप्प रहा।
राज्य विधिक परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तहसील के अधिवक्ताओं ने भारत सरकार के उक्त बिल पर विरोध जताया और उसे वापस लेने की पुरजोर मांग की। साथ ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। अधिवक्ताओ ने जुलूस की शक्ल में रेलवे स्टेशन, शहीद चौराहा, स्टेशन रोड, मुख्य बाजार होते हुए उप निबंधक कार्यालय पर पहुंचे एवं धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं ने पुनः तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी सुमित सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ता संसोधन अधिनियम 2025 को रद्द करने एवं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की गई है।
इस मौके पर तहसील अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अली अकरम, मंत्री अशोक कुमार, महेश प्रसाद, संतोष श्रीवास्तव, ख़ालिद ज़माल खां, महेंद्र राय, ओमप्रकाश, राजकुमार पासवान, इनाम खां, पवन श्रीवास्तव, प्रभाकर राय, अली इमदाद ज़ैदी, फिरोज अहमद सिद्दीकी, आफताब अहमद, हरेंद्र यादव, गुलाबचंद, लालबहादुर, उमाशंकर यादव, अरसे आलम, सुधीर लाल श्रीवास्तव, घनश्याम, जेपी श्रीवास्तव, राकेश यादव, शेषनाथ यादव, प्रदीप पांडेय, अनुराग श्रीवास्तव आदि अनेकों अधिवक्तागण मौजूद रहे।